बजट 2019: सड़क, रेलवे और मेट्रो का जाल बिछाएगी केंद्र सरकार
By: Dilip Kumar
7/5/2019 2:26:27 PM
दोबारा सत्ता में आई बीजेपी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले बजट में देश के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए 100 ट्रिलियन रुपये निवेश करने का ऐलान किया। इसके तहत केंद्र सरकार का सबसे ज्यादा जोर सड़कों और मेट्रो का जाल बिछाने और रेल नेटवर्क को दुरुस्त करने पर है। लोकसभा में वर्ष 2019 के लिए बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतमाला के दूसरे चरण में राज्यों को राज्यस्तरीय सड़कों के विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। राष्ट्रीय गैस ग्रिड, जल ग्रिड, सूचना- मार्ग और हवाईअड्डों के विकास के लिए खाका तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चार सालों में गंगा में माल परिवहन में चार गुने वृद्धि होगी।
सीतारमण ने कहा कि भारतमाला, सागरमाला और उड़ान जैसी योजनाएं ग्रामीण-शहरी क्षेत्र के बीच के अंतर को पाटने का काम कर रही हैं और परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार कर रही हैं। भारतमाला परियोजना से राज्यों को रोडवेज विकसित करने में मदद मिलेगी। देश में 657 किलोमीटर मेट्रो रेल नेटवर्क परिचालन में आ गया है और 300 किलोमीटर नई मेट्रो लाइन को मंजूरी दी गई है और इलेक्ट्रिक वाहनों में विशेष छूट भी दी गई है।
वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-चरण तीन के तहत 80,250 करोड़ रुपये की लागत से 1.25 लाख किलोमीटर सड़क को उन्नत बनाया जाएगा। सरकार नैशनल हाइवे प्रोग्राम को पुर्नगठित करेगी ताकि नैशनल हाइवे ग्रिड को उसकी क्षमता के मुताबिक बनाया जा सके। अपने बजट भाषण में सीतारमण ने कहा कि सरकार ने पहले ही एक अप्रैल को 10,000 करोड़ रुपये की फेम-दो योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत उचित प्रोत्साहनों और चार्जिंग ढांचा उपलब्ध कराकर बिजलीचालित वाहनों (ईवी) का चलन तेजी से बढ़ाया जा सकेगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि भारत वर्तमान वित्तीय वर्ष में 3 ट्रिलियन अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यही नहीं आने वाले कुछ वर्षों में यह 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। बजट भाषण में निर्मला सीतारमण का पूरा जोर भारत आधारभूत ढांचे के विकास और जॉब पैदा करने पर रहा। सीतारमण ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यक्रम का वृहद पुनर्गठन किया जाएगा। इससे एक वांछित क्षमता के राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड का सृजन सुनिश्चित हो सकेगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, औद्योगिक गलियारे, समर्पित भाड़ा गलियारे और भारतमाला परियोजना के तहत सड़कों को दुरुस्त किया गया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वर्ष 2030 तक रेलवे आधारभूत ढांचे को 50 लाख करोड़ रूपये की आवश्यकता है। तीव्र विकास और यात्री माल ढुलाई सेवा के लिए ‘पीपीपी मॉडल’ का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘रेलवे ढांचागत सुविधा के लिए 2018 से 2030 के दौरान 50 लाख करोड़ रुपये निवेश की जरूरत, तेजी से विकास और रेलवे में यात्री तथा माल ढुलाई सेवाओं के विस्तार के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी मॉडल) का उपयोग किया जाएगा।’ वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार मालवहन के लिए नदी मार्ग का उपयोग करने की परिकल्पना भी कर रही है ताकि सड़क एवं रेल मार्ग पर भीड़भाड़ के कारण रूकावटें कम हो सकें।