फैसला : श्रावणी मेले को राष्‍ट्रीय मेला घोषित करने का भेजा जायेगा प्रस्‍ताव

मुख्‍यमंत्री रघुवर दास कैबिनेट की बैठक देवघर परिसदन में आयोजित की गयी. बैठक में श्रावणी मेला को राष्ट्रीय मेला घोषित करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा भेजे जाने के प्रस्ताव को स्‍वीकृति दी गयी. गौरतलब है कि हर साल सावन के महीने में देवघर में श्रावणी मेले का आयोजन होता है. इस मेले में देशभर से कांवरिया बाबा मंदिर में भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं. हर साल कांवरियों की संख्‍या लाखों में होती है. वे सुल्‍तानगंज से गंगा नदी का पवित्र जल लेकर देवघर पहुंचते हैं और भगवान शंकर को जल चढ़ाते हैं.

इसके साथ ही कैबिनेट में देवघर जिला के कोयरीडीह मेन रोड (पुनासी-जसीडीह सड़क पर) से दिघरिया पथ एवं चपरिया से रमलडीह लिंक रोड को ग्रामीण विकास विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य (पुलों के निर्माण और भू अर्जन सहित) सत्ताईस करोड़ बानबे लाख उनचास हजार नौ सौ रुपये (27,92,49,900 रुपये) के प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी.

झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 की धारा (1) के तहत चौथे राज्य वित्त आयोग के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. माननीय झारखंड उच्च न्यायालय रांची में कार्यरत लोक अभियोजक एवं अपर लोक अभियोजक/विशेष लोक अभियोजक के शुल्क में वृद्धि की स्वीकृति दी गयी. योजना सह वित्त विभाग के प्रस्ताव जिसमें सर्वोच्च न्यायालय अवमानना में पारित न्यायादेश के आलोक में कर्मियों को स्वीकृत एसीपी/एमएसीपी के फलस्वरुप बकाये वेतन आदि के भुगतान के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि से छह करोड़ बीस लाख रुपये (6,20,00,000 रुपये) अग्रिम की निकासी की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी.

झारखंड राज्य के अंतर्गत एनपीएस/सीपीएस के कर्मचारी अंशदान और समतुल्य सरकारी अंशदान की राशि का संबंधित प्रैन (PRAN) खाता में सर्वर टू सर्वर इंटीग्रेशन की कार्रवाई के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. कैंटीन स्टोर्स डेवलपमेंट द्वारा शराब की खरीद/बिक्री को मूल्यवर्द्धित कर से प्रदत्त कर विमुक्ति को विस्तारित करने के लिए निर्गत अधिसूचना की घटनोत्तर मंजूरी मंत्रिपरिषद ने दी है.

गोड्डा जिला में सुंदर जलाशय योजना के जीर्णोद्धार और मुख्य नहरों के लाइनिंग के कार्य के लिए एक 85.54 करोड़ रुपये के एस्टीमेट के प्रशासनिक स्वीकृति को मंजूरी दी गयी. साथ ही गुमला जिला में डुमरी बड़ा कटरा-केराकोना सड़क कुल लंबाई 11.40 किलोमीटर है को ग्रामीण विकास विभाग से पथ निर्माण को हस्तांतरित करते हुए इसके पुनर्निर्माण कार्य (पुल निर्माण और भू अर्जन सहित) कुल छप्पन करोड़ बहत्तर लाख चालीस हजार छह सौ रुपये (56,72,40,600 रुपये) के प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी.

दुमका जिला के अंतर्गत दुमका रिंग रोड जिसे दुमका बाईपास भी कहते हैं कि कुल लंबाई 7.45 किलोमीटर का निर्माण कार्य (भू अर्जन कार्य सहित) छत्तीस करोड़ सतहत्तर लाख पच्चीस हजार पांच सौ रुपये (36,77,25,500 रुपये) के द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. पथ प्रमंडल बोकारो के अंतर्गत विष्णुगढ़-नरकी पथ के 22.96 किलोमीटर के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के लिए इकतालीस करोड़ संतावन लाख आठ हजार रुपये (41,57,08,000 रुपये) के पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी.

गिरिडीह जिला के अंतर्गत फतेहपुर मोड़ से बोंगी भाया भेलवाघाटी रोड को ग्रामीण विकास विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए (पुनर्निर्माण कार्य पुल निर्माण एवं भू अर्जन सहित) के लिए पचास करोड़ इक्कावन लाख बासठ हजार आठ सौ ₹ मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. पथ निर्माण विभाग के वर्तमान में निलंबित सहायक अभियंता तदेन प्राक्कलन पदाधिकारी शिवशंकर चौधरी के विरुद्ध प्रमाणित आरोपों के आधार पर सेवा से बर्खास्तगी का दंड दिये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी.

जिला योजना अनाबद्ध निधि के माध्यम से योजनाओं की स्वीकृति एवं कार्यान्वयन के लिए मार्ग निर्देश में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. इस संशोधन के उपरांत उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला योजना कार्यकारिणी समिति के द्वारा वार्षिक कार्य योजना की स्वीकृति के पश्चात योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जा सकेगा तथा आगामी जिला योजना समिति की बैठक में कार्यकारिणी समिति द्वारा स्वीकृत योजनाओं की सूची जिला योजना समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत की जायेगी.

इससे पहले यह प्रावधान था कि उपायुक्त द्वारा तैयार की गयी जिला की वार्षिक योजना में जिला योजना समिति का अनुमोदन प्राप्त कर जिला योजना अनाबद्ध निधि से योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जा सकेगा.  सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र एवं विद्यालय मेरु हजारीबाग द्वारा संचालित कैंटीन द्वारा खरीद बिक्री किये जाने वाले शराब पर मूल्यवर्द्धित कर से विमुक्ति प्रदान करने के लिए पूर्व में निर्गत अधिसूचना की मंत्रिपरिषद ने घटनोत्तर मंजूरी प्रदान की. क्षतिपूरक वनरोपण के लिए सरकारी भूमि गैरमजरुआ डीम्ड फॉरेस्ट सहित सशुल्क स्थायी हस्तांतरण से संबंधित सभी मामलों के निस्तारण की शक्ति उपायुक्त को प्रत्यायोजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी.