खबर का असर : आवश्यक सूची में शामिल होगा कृषि कार्य 

नई दिल्ली(देवेंद्र गौतम)। अचानक राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा होने के बाद राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री को पत्र लिखकर लॉकडाउन में किसानों को होने वाली समस्याओं की तरफ ध्यान आकृष्ट कराया था। इसपर कृषि मंत्री ने 24 घंटे के अंदर संज्ञान लेते हुए महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवकुमार कक्काजी से फोन पर बात की। 25 मार्च की ही शाम 7 बजे कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने फोन पर कक्काजी को जानकारी दी कि सरकार इसपर निर्णय लेने जा रही है। डेली न्यूज ने इसे प्रमुखता से छापा था।

महासंघ ने पत्र में मांग की थी कि रबी की फसलों की कटाई का समय है इसलिए किसानों, मजदूरों व कंबाइन चालकों को पास देकर खेतों में जाने की अनुमति दी जाए। इस विषय पर कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों, मजदूरों और कंबाइन चालकों को आवश्यक सूची में शामिल किया जाएगा और इस विषय पर उनकी प्रधानमंत्री महोदय से भी चर्चा हुई है। महासंघ की दूसरी मांग थी कि किसानों के उत्पादों को गाँव में ही खरीदने की व्यवस्था की जाए और इसके लिए फ़ूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया के अधिकारियों को गाँवों में भेजा जाए। इस पर कृषि मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार सभी राज्य सरकारों से इस विषय पर चर्चा कर रही है और गाँवों में ही खरीदी चालू करने की योजना बनाई जा रही है। 24 घण्टे के अंदर पत्र का संज्ञान लेने पर राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ और देश के करोड़ों किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर का धन्यवाद ज्ञापित किया।