योगी सरकार ने माइग्रेशन कमीशन पर लगाई मुहर

योगी सरकार ने कामगार श्रमिक (सेवायोजन एवं रोजगार) कल्याण आयोग के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. सूबे की योगी सरकार कोरोना संकट के दौरान बाहर से लौटे प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए व्यवस्थाएं करने में लगी है. इसी के तहत योगी सरकार ने श्रमिक कल्याण आयोग का गठन किया था. माइग्रेशन कमीशन पर मुहर लगने के बाद अब आयोग के गठन की कवायद तेज होगी. यह आयोग श्रमिकों की कल्याण योजनाओं के साथ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देगा

योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में करीब 15 प्रस्ताव पेश किए गए. प्रदेश सरकार ने बाद में माइग्रेशन आयोग का नाम बदलकर 'कामगार श्रमिक (सेवायोजन एवं रोजगार) कल्याण आयोग' कर दिया है. बताया गया कि यह आयोग श्रमिकों और कामगारों के सेवायोजन, रोजगार, स्किल मैपिंग और कौशल विकास के क्षेत्र में आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखेगा. इसके अलावा योजना के तहत उत्तर प्रदेश के सभी कामगारों और श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराने के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी दी जाएगी.

मुख्यमंत्री योगी ने 24 मई को इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए थे. उन्होंने कहा था कि कोरोना काल में हर प्रवासी को सुरक्षित लाना प्रदेश सरकार की पहली प्राथमिकता है. उत्तर प्रदेश में आने वाले हर प्रवासी कामगार व श्रमिक को रोजगार और उनकी बराबर सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित हो इसके लिए योगी सरकार माइग्रेशन कमीशन का गठन करने का आदेश उन्होंने दिया था.