चुनावी खर्चे की गलत जानकारी में फंसे मध्यप्रदेश के मंत्री अयोग्य घोषित

पेड न्यूज के मामले में चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मध्यप्रदेश के जन संपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा को आयोग्य घोषित कर दिया है। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद अब नरोत्तम मिश्रा अगले तीन सालों तक कोई चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। नरोत्तम मिश्रा पर आरोप है कि मध्यप्रदेश में साल 2008 के विधानसभा चुनावों के दौरान पेड न्यूज पर खर्च की गई राशि को अपने चुनावी खर्च पर नहीं दिखाया था। 2009 में दतिया के पूर्व विधायक ने चुनाव आयोग में इसकी शिकायत की थी। काफी समय से ये मामला लंबित था जिस पर शनिवार को चुनाव आयोग ने फैसला सुनाया है।

इसके बाद नरोत्तम मिश्रा का मंत्री पद और विधायकी दोनों चली जाएगी। अब वे तीन साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। उधर मिश्रा का कहना है कि चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ वे हाईकोर्ट में अपील करेंगे। यह वर्तमान का चुनाव नहीं है, यह 2008 का चुनाव है। इसके बाद मैंने 2013 फिर चुनाव लड़ा था, जिसके बाद वापस विधायक बना। फैसला लेने से पहले मेरे पक्ष को नहीं देखा गया।

फैसले बाद उनके खिलाफ पेड न्यूज का मामला लगाने वाले पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने मिश्रा को तुरंत इस्तीफा देने को कहा है। कहा कि इस निर्णय से यह साफ हो गया है कि जो भी आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए चुनाव लड़ते हैं, उनके लिए यह एक बहुत बड़ा सबक है। अब उन्हें नैतिक और कानून आधार पर विधायक पद पर रहने का कोई हक नहीं। कई वर्षों से चल रहे इस मामले में मिली सफलता पर भारती भावुक हो गए और जीत को अपनी मां को समर्पित कर दिया।

गौरतलब है कि नरोत्तम मिश्रा इस मामले के खिलाफ 2015 में हाईकोर्ट भी गए थे लेकिन उनको वहां से कोई राहत नहीं मिली थी। हाईकोर्ट ने नरोत्तम मिश्रा की याचिका खारिज कर दी थी। नरोत्तम मिश्रा मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के काफी करीबी माने जाते हैं। उनके पास जल संसाधन, जनसंपर्क और संसदीय कार्य मंत्रालय का जिम्मा है।

इससे पहले 2011 में बाहुबली डीपी यादव को चुनाव आयोग ने बड़ा सियासी झटका दिया था। आयोग ने चुनाव में निर्धारित से अधिक रकम खर्च करने की शिकायत पर बिसौली से विधायक डीपी की पत्नी उमलेश यादव की सदस्यता रद्द कर दी थी।

मध्यप्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा को तीन साल के लिये चुनाव लड़ने से अयोग्य करने के चुनाव आयोग के फैसले के बाद विपक्षी दल कांग्रेस ने तत्काल उनके इस्तीफे की मांग की है. मध्यप्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने शनिवार (24 जून) को कहा, चुनाव आयोग के फैसले को देखते हुए उन्हें (मिश्रा) तुरंत मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना चाहिये. उन्होंने कहा कि इससे यह स्पष्ट होता है कि भाजपा के मंत्री किस तरह से चुनाव जीतते हैं.

मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने ट्वीट किया, 'चुनाव आयोग ने मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा को तीन साल के लिये चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया है. इसलिये उन्हें मंत्रिमंडल से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिये.'

कांग्रेस के विधि, मानव अधिकार, और सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ के चेयरमेन एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने ट्वीट किया, 'मध्यप्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा चुनाव आयोग द्वारा तीन साल के लिये चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किये गये हैं. मध्यप्रदेश में भाजपा को यह बड़ा झटका है.' आम आदमी पार्टी की प्रदेश इकाई ने भी मंत्री के इस्तीफे की मांग की है.