संसद में उठा दिल्ली के मास्टर प्लान का मुद्दा, सांसद ने कहा जल्द से जल्द हो नोटिफाई

दक्षिण दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने बुधवार को लोकसभा में दिल्ली के लंबित मास्टर प्लान-2041 को तुरंत नोटिफाई करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान ना आने से दिल्ली का विस्तार अनियोजित तरीके से हो रहा है। इससे दिल्ली की मूलभूत सुविधाओं पर बोझ बढ़ रहा है और प्रदूषण बढ़ने का भी यह एक बड़ा कारण है। बिधूड़ी ने शून्य काल के दौरान मास्टर प्लान का मुद्दा उठाते हुए कहा कि मास्टर प्लान नोटिफाई करने में पहले ही पांच वर्ष की देरी हो चुकी है।

2021 में लागू हो जाना चाहिए था मास्टर प्लान

सांसद ने कहा कि 2041 का मास्टर प्लान 2021 में लागू हो जाना चाहिए था। लेकिन यह अब तक लागू नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि इससे लैंड पूलिंग पॉलिसी और जीडीए पॉलिसी लागू नहीं हो पा रही। कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनियां बस रही हैं। उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान आने से ये दोनों पॉलिसी भी लागू हो पाएंगी। जिससे किसानों को उचित मुआवजा मिलने , रोजगार बढ़ने, दिल्ली सरकार का रेवेन्यू बढ़ने, दिल्ली स्लम बनने से बचेगी और अवैध निर्माण के माध्यम से हो रहा भ्रष्टाचार भी रुकेगा।

अवैध कॉलोनियों के लिए बिल्डिंग बायलॉज बनेंगे

मास्टर प्लान लागू होने से ही अवैध कॉलोनियों के लिए बिल्डिंग बायलॉज बन पाएंगे। मास्टर प्लान के अभाव में अवैध निर्माण से एक तरफ जहां बिजली, पानी, सड़क आदि जैसी सुविधाओं पर बोझ पड़ रहा है। वहीं दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है। बिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली के योजनाबद्ध विकास के लिए मास्टर प्लान शीघ्र लाना बहुत आवश्यक है।