आत्महत्या करने वाले किसानों का पूरा कर्ज माफ करेगी गहलोत सरकार

राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों का पूरा कर्ज माफ करेगी। राज्य में पिछले चार सालों में करीब 70 किसानों ने कर्ज के बोझ के चलते आत्महत्या की है। वहीं, चुनाव से पूर्व किए गए अपने वादे को पूरा करते हुए कांग्रेस सरकार लोकसभा चुनाव से पूर्व कर्जमाफी की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर रही है। अगले तीन-चार दिन में किसान कर्ज माफी के मापदंड तय कर लिए जाएंगे । डिफॉल्टर्स के साथ नॉन डिफॉल्टर्स किसानों को भी कर्ज माफी के दायरे में लाने पर विचार किया जा रहा है।

सीएम अशोक गहलोत ने कर्जमाफी की प्रक्रिया तय करने के साथ ही इसके क्रियान्वयन पर निगरानी के लिए स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में सात मंत्रियों की कमेटी गठित की है। इस कमेटी की पहली बैठक शनिवार को जयपुर में हुई और अगली बैठक 10 जनवरी को होगी। कमेटी की पहली बैठक में उपज का सही मूल्य नहीं मिलने पर आत्महत्या करने वाले किसानों के परिजनों को भी पूर्ण कर्जमाफी कर राहत दिए जाने पर मुहर लगाई गई। इसके साथ ही डिफॉल्टर्स के साथ-साथ नॉन डिफॉल्टर्स को भी ऋण माफी की राहत दिए जाने पर भी चर्चा हुई । कर्ज माफी से सरकार पर पड़ने वाले 18 हजार करोड़ रुपये के वित्तीय भार की रिकवरी के लिए राजस्व जुटाने को लेकर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने और कर्ज माफी के मापदंड तय करने पर चर्चा हुई ।

स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि राज्य सरकार किसानों का दो लाख रुपये तक का ऋण माफ करने के लिए प्रतिबद्ध है । इस दिशा में काम भी करना शुरू कर दिया है। कर्ज माफी के बाद सरकारी खजाने पर जो वित्तीय भार आएगा, उसकी भरपाई के लिए राजस्व के क्या उपाय किए जाएं, इस पर भी कमेटी विचार कर रही है। अधिकारियों ने तमिलनाडु, पंजाब, झारखंड और आंध्र प्रदेश का दौरा किया है। कुछ और राज्यों में भी दौरा होना है।