झारखंड में 25000 नौकरियां, 4 महीने में होगी बहाली

कार्मिक विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने रिक्तियों को भरने की सख्त हिदायत दी जिसके बाद गतिविधियां बढ़ी हैं। अधिकारियों, शिक्षकों, स्वास्थ्य कर्मियों से लेकर पुलिस व सचिवालय सहायकों तक की कमी तक को दूर करने का निर्णय लिया गया है। सभी विभागों ने अपने-अपने स्तर से अधियाचना भेजनी भी शुरू कर दी है। अधियाचना को कंपाइल करके कार्मिक विभाग परीक्षा के लिए अधिकृत संस्थानों को प्रस्ताव भेजेगा। सीएम ने बैठक में नियोजन को प्राथमिकता में रखने का निर्देश दिया था। बुधवार को कार्मिक विभाग में इससे संबंधित बैठक भी हुई। कई विभागों से अभी तक अधियाचना नहीं आ सकी है। तमाम अधियाचनाओं को जेपीएससी और एसएससी को भेजा जाएगा।

सूत्रों के अनुसार इसकी संख्या 25 हजार तक हो सकती है। अभी तक की तैयारियों के अनुसार जेपीएससी से 3600 और जेएसएससी से 15 हजार से अधिक नौकरियों के लिए विज्ञापन निकल सकता है। विज्ञापन निकलने से लेकर नियुक्ति प्रक्रिया में तीन से छह महीने लग सकते हैं लेकिन विज्ञापन निकलना इसी महीने से शुरू हो जाएगा। विभिन्न नियुक्तियों के लिए नियमावली भी तैयार हो चुकी है। आनेवाले कुछ दिनों में शेष नियमावली बनकर तैयार हो जाएंगी।

जाति प्रमाण पत्र और स्थानीय प्रमाण आदि मिलने में कई बार बहुत समय लग जाता है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री ने इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए शीघ्र से शीघ्र ऐसे प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए प्रक्रिया को सरल करने पर भी विचार चल रहा है। राज्य सचिवालय में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के 362 पद रिक्त हैं और इस कारण फाइलों पर काम शुरू करने की प्रक्रिया ही बाधित अथवा धीमी गति से चलती है। प्राथमिक तौर पर इन्हें नियुक्त करने की कार्रवाई शुरू की जा रही है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के 223 पद, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के 112 पद आदि के लिए भी बहाली प्रक्रिया शुरू होगी।