झारखण्ड : पांच रुपये में भरेगा पेट, सब्जी-पापड़ अचार भी मिलेगा

मुख्यमंत्री कैंटीन योजना में पांच रुपए में गरीबों को भोजन कराने की व्यवस्था शुरू होगी। मुख्यमंत्री दाल-भात योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री कैंटीन योजना किया गया है। इसकी तैयारी अंतिम चरण में है। इस योजना में एक बड़ी केंद्रीकृत बेस रसोई होगी। यहां से भोजन बनाकर इसे विभिन्न केंद्रों में पहुंचाया जाएगा। इसकी शुरुआत राजधानी रांची से की जाएगी, बाद में योजना की सफलता देखने के बाद सरकार इसे विभिन्न जिलों में लागू करेगी। योजना को लेकर सरकार जल्द ही ‘टच स्टोन फाउंडेशन’ के साथ एमओयू करेगी।

इस योजना के प्रथम चरण के लिए हेहल स्थित आईटीआई के पास सरकार ने जमीन चिन्हित कर ली है। यहां पर बनने वाले भवन का नक्शा भी बन चुका है। भवन निर्माण विभाग को 11 करोड़ रुपए राशि की तकनीकी स्वीकृति भी दे दी गई है। 10 मोबाइल वैन के सहारे 18 केंद्रों से भोजन वितरण की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में 11 दिन के केंद्र, दो रात्रि के केंद्र, नगर पंचायत में एक केंद्र और ग्रामीण इलाकों में भी केंद्र खोलने की योजना है। खाद्य एवं आपूर्ति निदेशालय के निदेशक संजय कुमार बताते हैं कि लोगों को पांच रुपए में भात, दाल, सब्जी, पापड़ व आचार मिलेगा। शुरुआती दौर में प्रतिदिन करीब 700 लोगों के खाने की व्यवस्था होगी। बाद में इसे जरूरत के हिसाब से बढ़ाया-घटाया जा सकता है। इधर, नगर पंचायत के एक केंद्र में 300 एवं ग्रामीण इलाकों में एक केंद्र पर 200 लोगों के भोजन की व्यवस्था होगी।

गरीबों को मिलने वाले एक प्लेट भोजन की दर 20 रुपये रखी गई है। जिसमें भोजन करने वाले को पांच रुपए ही देना होगा, बाकी 15 रुपए सरकार सब्सिडी में देगी। मोबाइल वैन से भी सीधे भोजन देने पर विचार किया जा रहा है। इसमें किचन से भोजन गाड़ी में रख सीधे चौक-चौराहों पर जाकर व्यवस्था करनी है। इस व्यवस्था में वैसे इलाकों को फोकस किया जाना है जहां सबसे ज्यादा भीड़-भाड़ होती है और मजदूरों की संख्या ज्यादा रहती है। अभी तक मुख्यमंत्री दाल-भात योजना में हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जा सका है। किसी भी केंद्र में भोजन की गुणवक्ता सही नहीं मिल पा रही थी। इस नई योजना में इन चीजों पर खासा ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही स्वच्छता का विशेष ख्याल रखने को कहा गया है।