बिहार के उपमुख्यमंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने मंगलवार को कहा कि जेल में बंद राजद नेता लालू प्रसाद की लोकसभा चुनाव प्रचार में मौजूदगी राजग के लिए कारगर होगी क्योंकि वह मतदाताओं के लिए कथित रूप से ‘‘जंगलराज' के प्रतीक हैं. भाजपा नेता ने दावा किया कि राजग गठबंधन इस बार प्रदेश में 2014 की 31 सीटों के मुकाबले अधिक सीटें लायेगा और उसे 40 में से 38-39 सीटें मिल सकती हैं.
सुशील कुमार मोदी ने अपने इस दावे के पीछे तर्क रखा कि पहली बार गठबंधन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जदयू और केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान की लोजपा साथ हैं, वहीं विपक्षी गठबंधन में कथित रूप से नाकाम हो चुके नेता हैं और उनमें बगावत का दौर चल रहा है. जदयू और लोजपा पहले भी राजग के सहयोगी रह चुके हैं, लेकिन पहली बार दोनों एक साथ एक ही खेमे में हैं. नीतीश कुमार को बिहार में राजग के प्रचार अभियान का चेहरा बताते हुए सुशील मोदी ने कहा कि गठबंधन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीत केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कामकाज का लाभ मिलेगा.
सुशील कुमार मोदी ने लालू प्रसाद को लेकर बयान तब दिया है जब राजद अध्यक्ष के बेटे तेजस्वी यादव ने अपने प्रचार अभियान में पिता के जेल में बंद होने को मुद्दा बना रखा है. उनका आरोप है कि चूंकि लालू प्रसाद भाजपा के प्रखर विरोधी हैं, इसलिए उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है. सुशील मोदी ने दावा किया कि राजग तो चाहेगा कि लालू प्रसाद जेल के बाहर हों. उन्होंने कहा, ‘‘हम चाहते हैं कि उन्हें जमानत मिल जाती. बिहार के लोगों के लिए वह ‘जंगल राज', अराजकता और कानून अव्यवस्था के प्रतीक हैं. जितना वह हमारे खिलाफ प्रचार करेंगे, उतना ही हमारे पक्ष में मतदाताओं का ध्रुवीकरण होगा. वह हमारे लिए जेल से बाहर ज्यादा अच्छे हैं और हमें राजनीतिक रूप से लाभ पहुंचायेंग.'
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राजग की राष्ट्रवाद की भावना पाकिस्तान के बालाकोट में हवाई हमलों के इर्दगिर्द जन्मी है जिसका व्यापक प्रभाव पड़ा है. गठबंधन की रैलियों में जब नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व और पाकिस्तान तथा चीन से निपटने के तरीके की बात करते हैं तो लोग उत्साहित हो जाते हैं. उन्होंने दावा किया कि गरीब परिवारों को सालाना 72000 रुपये देने का कांग्रेस का वादा और राफेल सौदे में भ्रष्टाचार के उसके आरोप चुनाव के मुद्दे ही नहीं हैं क्योंकि विपक्षी दल इस बार महंगाई जैसे संवेदनशील विषय को मुद्दा बनाने में नाकाम रहे हैं और उसकी वजह है केंद्र सरकार का अर्थव्यवस्था को सही से संभालना.
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