राजस्थान कैबिनेट ने पलटा वसुंधरा का फैसला
By: Dilip Kumar
12/29/2018 8:29:19 PM
राजस्थान सरकार की पहली कैबिनेट की शनिवार को हुई बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण रही. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित हुई इस बैठक में ना केवल जन घोषणा पत्र को सरकारी दस्तावेज बनाने का निर्णय लिया गया, बल्कि पंचायती राज चुनाव में शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान समाप्त करने सहित कई अहम निर्णय लिए गए है.
बैठक में संविदा कर्मियों की समस्याओं को दूर करने के लिए कमेटी का गठन के अलावा वृद्धावस्था पेंशन योजना में राशि बढ़ाने के बाबत भी चर्चा हुई है. इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में पंडित दीनदयाल की तस्वीर को लेटर पैड से हटाने और उसकी जगह अशोक स्तंभ को ही केंद्र में रखने का भी फैसला किया गया.
सूचना व जनसंपर्क मंत्री रघु शर्मा ने संवाददाताओं को बताया, ‘‘कांग्रेस सरकार ने पंचायती राज व स्थानीय निकायों में चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणिक योग्यता की अर्हता समाप्त करने का फैसला किया है.’’ उल्लेखनीय है कि वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली तत्कालीन भाजपा सरकार ने 2015 में स्थानीय निकाय चुनावों में उम्मीदवारों के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रावधान लागू किये गये थे.