विकसित दिल्ली के ढांचे को मजबूत करने के लिए दिल्ली सरकार प्रतिबद्ध : आशीष सूद
By: Dilip Kumar
3/31/2025 4:02:59 PM
कुलवंत कौर के साथ बंसी लाल की रिपोर्ट। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र जनकपुरी में मेजर पी श्री कुमार मार्ग के पास c2c पॉकेट 12 और c2b गेट न एक के पास सेटल्ड सीवर लाइन डालने के काम का शिलान्यास किया। स्थानीय लोगों की शिकायत थी की इस एरिया की सीवर लाइन बैठ गई है और उसको तुरंत प्रभाव से बदला जाए । इस सीवर लाइन के बैठने के कारण यहां के आसपास के क्षेत्र में गंदे पानी का ओवर फ्लो हो रहा था। मंत्री महोदय ने इलाके की इस समस्या का तुरंत संज्ञान लेते हुए आज दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस सीवर लाइन को तुरंत प्रभाव से बदले।
मंत्री आशीष सूद ने बताया कि इस सीवर लाइन की कुल लंबाई 1 26 मीटर है और यह काम 1 महीने के भीतर खत्म कर दिया जाएगा । उन्होंने यह भी कहा कि बरसात के मौसम को देखते हुए इस क्षेत्र के साथ-साथ जनकपुरी क्षेत्र की सभी सीवर लाइन की जांच भी की जा रही है और जो सीवर लाइन या तो पुरानी हो गई है या फिर उसकी क्षमता कम हो गई है उसको शीघ अति शीघ बदलने या मरम्मत करने के निर्देश दे दिए गए हैं। श्री सूद ने यह भी बताया कि पुरानी सीवर लाइन के कारण उनका गंदा पानी सड़कों पर जमा हो जाता था जिसके कारण गंदगी, बदबू और मच्छर आदि पैदा होते थे साथ ही यह दुर्घटना का भी कारण बनते थे। इन सब समस्याओं को देखते हुए प्राथमिकता के आधार पर सीवर का काम किया जा रहा है।
मंत्री आशीष सूद ने दिल्ली जल बोर्ड और संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए की बरसात आने से पहले सभी सीवर लाइनों को सुपर शक्कर मशीनों और आधुनिक तकनीक की मशीनों का इस्तेमाल कर साफ कर दिया जाए ताकि इनमें पानी का फ्लो बेहतर हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि इसके अतिरिक्त जहां-जहां नालियां और सीवर आदि टूटे हुए हैं उनको भी तत्काल प्रभाव से मरम्मत करने के आदेश दे दिए गए हैं ।
श्री सूद ने कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि दिल्ली शहर साफ सुथरा और स्वच्छ बने ताकि दिल्ली देखने में सुंदर लगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली को साफ सुथरा शहर बनाने के प्रयास जारी हैं और इसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि विकसित दिल्ली के ढांचे को मजबूत करने के लिए दिल्ली सरकार प्रतिबद्ध है।