उद्यमी एवं अधिकारी लिखित रूप में उपलब्ध कराएं अपने सुझाव एवं समस्या

राजपाल सिंह आर्य की रिपोर्ट। जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में कलैक्ट्रेट सभागार में जिला उद्योग बन्धु, व्यापारी बन्धु एवं एमओयू क्रियान्वयन के सम्बन्ध में बैठक आहुत की गयी। डीएम ने कहा कि सरकार हो या शासन-प्रशासन नवीन इकाईयों की स्थापना एवं संचालन के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। निवेश स्थापना के लिए उद्यमियांे को जिला एवं शासन स्तर पर हरसंभव सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने निवेशकों से आव्हान किया कि औद्योगिक स्थापना के सम्बन्ध में उनकी कोई समस्या या सुझाव है तो सम्बन्धित नोडल अधिकारी को अवश्य बताएं। उद्योग बन्धु बैठक में डीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बैठक में लिए गये निर्णयों का संवेदनशीलता के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, टालमटोली बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

जिलाधिकारी बुधवार को कलैक्ट्रेट में उद्यमियों एवं अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। जिलाधिकारी उस वक्त बहुत खिन्न दिखे जब माह अगस्त में आयोजित बैठक में विद्युत विभाग द्वारा तालानगरी औद्योगिक क्षेत्र से बाहर 07 औद्योगिक इकाईयों को विद्युत कनेक्शन देने एवं 08 वीं इकाई को न देने का प्रकरण पर विभाग द्वारा अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। बैठक में विद्युत विभाग के अधिकारियों ने स्वीकार किया कि 07 इकाईयों को पूर्व में नियम विरूद्ध कनेक्शन दिये गये हैं, इस पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी प्रकट करते हुए कनेक्शन जारी करने वाले अधिकारियों की सूची एक सप्ताह में उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।

तालानगरी से क्वार्सी चौराहे तक डिवाइडर बनाए जाने के सम्बन्ध में प्रकरण अलीगढ़ विकास प्राधिकरण को संदर्भित करने का निर्णय लिया गया। जीएसटी में पंजीकृत इकाईयों के स्टाफ को 05 लाख रूपये का बीमा उपलब्ध कराए जाने की मांग पर, प्रकरण को व्यापारियों को अपने स्तर से प्रदेश स्तर पर उठाने का सुझाव दिया गया। निवेश मित्र पोर्टल की समीक्षा के दौरान विकास प्राधिकरण पर मानचित्र एप्रूव्ड का एक मामला टाइम बियोण्ड लम्बित पाया गया। जिस पर जिलाधिकारी ने एडीए के अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में आवेदन पत्रों के निस्तारण के निर्देश दिये गये। उपायुक्त उद्योग बीरेन्द्र कुमार ने बताया कि निवेश मित्र पोर्टल पर निर्धारित समय सीमा में आवेदन पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में 30 नवम्बर को प्रशिक्षण शिविर का आयोजन जा रहा है, जिसमें लखनऊ से उपस्थित आए प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्होंने उद्यमियों एवं अधिकारियों से आव्हान किया कि अपने सुझाव एवं समस्या लिखित रूप में उपलब्ध करा दें।

नये बिन्दुओं में राजीव मेटल इंडस्ट्रीज द्वारा स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि एआईजी स्टाम्प एवं आरएम यूपीएसआईडीसी 05 अक्टूबर तक स्थलीय सत्यापन कर बैंक गारंटी अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में संयुक्त रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इसी प्रकार से इगलास के इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी प्रकरण पर विद्युत विभाग द्वारा एक सप्ताह में निर्णय लिये जाने के लिए आश्स्त किया गया। बैठक में श्रमिकों के आवागमन में सहूलियत के लिए सिटी बस का तालानगरी स्टापेज पर उचित ठहराव, जर्जर विद्युत पोलों को बदले जाने पर भी विचार-विमर्श किया गया। औद्योगिक आस्थान में समुचित प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में आरएम यूपीएसआईडीसी द्वारा बताया गया कि आवासीय क्षेत्रों में 245 स्ट्रीट लाइट लग चुकी हैं, कार्य प्रगति पर है।

संयुक्त आयुक्त उद्योग बीरेन्द्र कुमार ने बताया कि ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए 5562.8 करोड़ के 156 निवेश प्रस्ताव पूर्ण रूप से तैयार हैं, जिनसे 22379 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। उन्होंने बताया कि नोडल अधिकारियों के माध्यम से निवेशकों से लगातार समन्वय स्थापित कर फेसीलिटेट करते समस्याओं का निराकरण कर दिया गया है। व्यापारी बन्धुओं द्वारा नो एन्ट्री एरिया में अनाधिकृत रूप से भारी वाहनों के प्रवेश होने पर आ रही समस्याओं के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। जिस पर एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक द्वारा व्यापारियों को आश्स्त किया गया कि अनाधिकृत प्रवेश पर अंकुश लगाया जाएगा।