अक्षय पात्र ने वित्त मंत्री से बजट में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में और वृद्धि का आग्रह किया

बेंगलुरु स्थित अक्षय पात्र फाउंडेशन, जो कुपोषण, भूख को खत्म करने की दिशा में काम करता है और सरकार को पौष्टिक, स्वच्छ और संतुलित मध्याह्न भोजन के प्रोत्साहन के साथ छात्रों को स्कूल की ओर आकर्षित करने के अपने उद्देश्य को हासिल करने में मदद करता है, ने केंद्रीय बजटीय आवंटन में पर्याप्त वृद्धि की मांग की है। दुनिया में अपनी तरह की सबसे बड़ी परियोजना।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट से पहले, अक्षय पात्र फाउंडेशन के अध्यक्ष मधु पंडित दासा ने कहा कि हम आगामी बजट में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में और वृद्धि का सुझाव देते हैं। वर्तमान दोपहर के भोजन के अलावा नाश्ते को शामिल करने की भोजन योजना के विस्तार से बच्चों को बहुत लाभ होगा, जिससे उन्हें अपना दिन शुरू करने के लिए आवश्यक ऊर्जा और पोषण मिलेगा। इसके अतिरिक्त, उच्च ग्रेड, विशेषकर 9वीं और 10वीं के छात्रों को कवर करने के लिए इस कार्यक्रम का दायरा बढ़ाया जा रहा है।"

मधु पंडित दासा ने आगे कहा, "हम अनुशंसा करते हैं कि सरकार भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से रियायती दरों पर बाजरा उपलब्ध कराने की सुविधा प्रदान करे।" वित्तीय वर्ष 2023-24 में, शिक्षा क्षेत्र को वित्त वर्ष 2022-23 के बजट आवंटन ₹1.04 लाख करोड़ के मुकाबले ₹1.12 लाख करोड़ का अब तक का उच्चतम आवंटन प्राप्त हुआ। वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में स्कूली शिक्षा के लिए ₹68,804 करोड़ का आवंटन, उच्च शिक्षा के लिए ₹44,094.62 करोड़ का आवंटन और समग्र शिक्षा अभियान के लिए ₹37,453 करोड़ का आवंटन शामिल है।

बता दें, अक्षय पात्र फाउंडेशन वर्तमान में 15 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य सरकारों के साथ साझेदारी करके प्रतिदिन 22 लाख स्कूली बच्चों को खाना खिला रहा है। एनजीओ का दृढ़ विश्वास है कि केवल 'कक्षा की भूख' को संबोधित करके ही सरकार बढ़ते बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य परिणाम में सुधार की उम्मीद कर सकती है।