कुत्तों से बढ़ती समस्याओं के लिए कोरव के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले बोर्ड से :खोसला

कुलवंत कौर के साथ बंसी लाल की रिपोर्ट। एनिमल वेल्फेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ( AWBI ) ने अर्बन लोकल बोडीज़ ( ULB ) को एडवाइजरी जारी करने का भरोसा दिया9 मई 2025, कोन्फ्रेंस हॉल , एनिमल वेल्फेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ( AWBI ) , नई दिल्ली - आज यहाँ राष्ट्रीय कोरवा , कोरवा-यूपी और फ्लेट ओनर फेडरेशन गाजियाबाद के संयुक्त प्रतिनिधि मण्डल ने AWBI के जाइंट कमिश्नर एच आर खन्ना एवं साहयक सचिव  प्राची जैन के साथ एक बैठक की | बैठक का नेत्रत्व कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी ने किया| बैठक मे गौरव सेनानी ज्ञान सिंह , सौरभ गांधी,रंजू मिनहास ,डा मधु सिंह ,उर्वशी वालिया , राजीव जोली खोसला , डा पवन कौशिक , राज कुमार त्यागी , डॉक्टर आर पी शर्मा शामिल थे | कोरवा ( कोंफड्रेशन ऑफ आर डब्लू ए फेडरेशन ) एक राष्ट्रीय स्तर पर आर डब्लू एस की शीर्ष संस्था है | राष्ट्रीय कोरवा , कोरवा-यूपी एवं फ्लेट ओनर फेडरेशन गाजियाबाद ने निम्नलिखित बिन्दुओ पर सम्पूर्ण जानकारी और तर्क देते हुये , AWBI से अर्बन लोकल बोडीज़ ( ULB ) को एक एड्वाइजरी जारी करने का अनुरोध किया :
1.कुत्तो का बंध्यकरण स्वयं लोकल बोडीज़ द्वारा कराया जाये और यह काम NGO द्वारा न कराया जाये
2.FEMALE DOG के स्ट्रेलाइजेशन को प्राथमिकता दी जाये |
3.कुत्तो के लिए फीडिंग पॉइंट केवल और केवल सोसाइटीज़ के एसोसिएशन को निर्धारित करने का अधिकार हो |
4.डाग्स फीडिंग केवल एसोसिएशन द्वारा की जाये और जो डॉग लवर उन्हे खाना खिलाना चाहते है वो उस खाने को एसोसिएशन को उपलब्ध कराये |
5.गेटिड सोसाइटीज़ मे स्ट्रीट डाग्स के रहने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाये अन्यथा यह रेरा 2016 और यूपी अपार्टमेंट ऐक्ट 2010 की मूल भावना का उल्लंघन होगा |
6.आदतन काटने वाले कुत्तों को सोसाइटी से स्थायी रूप से हटाकर शेल्टर होम मे रखा जाये स्मरण रहे की ग्राउंड रूट लेवल पर बने आर डब्लू ए, आर डब्लू ए के एसोसिएशन , एसोसिएशन के फेडरेशन , फेडरेशन से बने कोंफड्रेशन और कोंफड्रेशन से बने राष्ट्रीय कोंफड्रेशन का नाम है "कोरवा"|

इसका मुख्यालय हैदराबाद में है और नेत्रत्व गाजियाबाद में है | कोरवा को ‘’ भारत की सिविल सोसाइटी ‘’ कहा जा सकता है | प्रतिनिधि मण्डल ने एक स्वर मे कहा की AWBI के नियमो का वास्ता देकर ये बताया जा सकता है की उपरोक्त सुझावो पर कार्यवाही नहीं की जा सकती है | जब संविधान मे संशोधन किए जा सकते है तो फिर देश काल पात्र को देखते हुये AWBI के नियमो मे संशोधन क्यो नहीं किए जा सकते ? लिहाजा जब तक नियमो मे संशोधन किए जाये तब तक के लिए उपरोक्त बिन्दुओ पर लोकल म्युनिसिपल बॉडी ( ULB ) को एडवाइजरी तो जारी की जा सकती है । AWBI के जाइंट कमिश्नर एच आर खन्ना एवं साहयक सचिव प्राची जैन ने कहा की उपरोक्त कुछ बिन्दुओ पर व्यवहारिकता के आधार पर विचार किया जाएगा और ULBs को एड्वाइजरी भी जारी की जा सकती है |