भारतीय रेलवे अपनी पार्सल सेवा की जिम्मेदारी अब पूरी तरह से निजी हाथों में देने जा रहा है। रेलवे बोर्ड ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे सियालदह और मुंबई राजधानी में शुरू करने का आदेश भी जारी कर दिया है। इन ट्रेनों में पार्सल सेवा की जिम्मेदारी अब ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन संभालेगी। इसके लिए अमेजन रेलवे को एक निर्धारित शुल्क देगा। यह पायलट प्रोजेक्ट एक महीने के लिए शुरू किया गया है। एक महीने के बाद इसकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी और यदि यह प्रोजेक्ट सफल रहा और आमदनी में बढ़ोतरी हुई तो देशभर में रेलवे की पार्सल सेवा का निजीकरण कर दिया जाएगा।
ऐसे में रेलवे के कर्मचारियों को अपनी नौकरी जाने का खतरा मंडरा रहा है। भारतीय रेलवे लोडिंग अनलोडिंग वर्कर यूनियन ने 31 जुलाई और 1 अगस्त पर हड़ताल पर भी जा सकते हैं। कर्मचारी रेलवे पार्सल सेवा का निजीकरण किए जाने से पहले यूनियन से चर्चा नहीं की इस वजह से यूनियन के लोग नाराज हैं। मुंबई राजधानी (12952/12951) और सियालदह राजधानी (12314/12313) से इस योजना की शुरुआत हो रही है। इन दोनों ट्रेनों में गार्ड के डिब्बे के साथ लगने वाले एसएलआर (पार्सल वैगन) में ढाई टन पार्सल के परिवहन की अनुमति अमेजन इंडिया को दी गई है।
एक एसएलआर की क्षमता चार टन होती है, जो अभी पूरी तरह से रेलवे के पास है। लेकिन, अब इन ट्रेनों में रेलवे मात्र डेढ़ टन सामान ही बुक कर सकेगा। इस संबंध में रेलवे बोर्ड ने उत्तर रेलवे, पूर्व रेलवे और पश्चिम रेलवे को आदेश जारी कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि एलएचबी कोच वाली ट्रेनों में एसएलआर के दो कोच होते हैं। इसमें आगे वाला कोच ठेकेदार को लीज पर दिया जाता है। एक कोच रेलवे के पास होता है, वह भी अब निजी कंपनी के हवाले किया जा रहा है।
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