नक्‍शा विवाद पर नेपाल ने पीछे खींचे कदम

भारत के कुछ इलाकों को अपना बनाकर दिखाते हुए नया नक्शा प्रकाशित करने वाले नेपाल ने इस मसले पर अपना कदम पीछे हटाया है। समाचार एजेंसी एएनआइ के मुताबिक, देश के नक्शे को अपडेट करने के लिए नेपाल के संविधान में संशोधन किया जाना था जिसके लिए बुधवार को संसद में प्रस्ताव रखा जाना था और चर्चा निर्धारित की गई थी लेकिन अब इसे अनुसूची से बाहर कर दिया गया है। बताया जाता है कि नेपाल सरकार ने ऐन मौके पर संसद की कार्यसूची से आज संविधान संशोधन की कार्यवाही को हटा दिया।

नेपाल के प्रतिनिधि सभा में संशोधन के लिए संसद में चर्चा आयोजित करने के लिए आज का दिन निर्धारित किया गया था। लेकिन रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के राजनीतिक दलों ने इस मसले पर राष्ट्रीय सहमति बनाए जाने का फैसला किया। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने मंगलवार को नए नक्‍शे के मसले पर राष्ट्रीय सहमति बनाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई थी लेकिन राजनीतिक दलों में इस मसले पर एक राय नहीं बन पाई। मालूम हो कि नेपाल में किसी भी संविधान संशोधन के लिए दो-तिहाई बहुमत की जरूरत होती है।

बताया जाता है कि मधेशी पार्टियों के नेता सरकार पर अपनी मांगे मनवाने का भी दबाव बना रहे हैं। जनता समाजबादी पार्टी के एक वरिष्‍ठ नेता ने बताया कि हम यह भी चाहते हैं कि लंबे समय लंबित हमारी मांगों पर ध्यान दिया जाए लेकिन अभी तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया है। इसके बजाय, पीएम ओली ने इसे विशुद्ध रूप से लोगों की राष्ट्रीय भावना से जुड़ा मुद्दा करार दिया है। वहीं नेपाली कांग्रेस ने कहा है कि नए नक्‍शे के लिए संविधान संशोधन के मसले पर पार्टी में चर्चा की जरूरत है। मालूम हो कि नेपाली कांग्रेस सरकार के कदम का समर्थन भी कर रही है।