कुलवंत कौर के साथ बंसी लाल की रिपोर्ट। दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में चल रहे 150 गैर सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों को नियमित करने के उपराज्यपाल (एलजी)वी के सक्सेना के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए बुधवार को दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रभारी डॉ. वेद टंडन ने आभार जताया है। उनका कहना है कि यह कदम अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले बच्चों के बेहतर भविष्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। शिक्षा सबका अधिकार है और यह निर्णय इसी दिशा में एक सशक्त प्रयास है।
बता दें कि हाल ही में डॉ. वेद टंडन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने उपराज्यपाल से मुलाकात कर इन स्कूलों को नियमित करने की मांग की थी और अब एलजी ने 150 प्राइवेट स्कूलों को नियमित करने की मंजूरी दे दी है। इससे स्कूलों के साथ-साथ इन कॉलोनियों में रहने वाले हजारों छात्रों को राहत मिली है। एलजी के फैसले के बाद ये स्कूल कानूनी रूप से चल सकेंगे, साथ ही सेकंडरी/हायर सेकेंडरी स्तर तक विस्तार भी हो सकेगा। अब तक, इन स्कूलों के स्टूडेंट्स अलग-अलग स्कूलों से बोर्ड एग्जाम देते थे, इससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता था और अतिरिक्त फीस भी देनी पड़ती थी। स्कूल 1 जनवरी 2006 से पहले चल रहे थे। अनधिकृत कॉलोनियों के 150 प्राइवेट अनऐडेड स्कूलों को राहत देते हुए सोमवार को उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने उन्हें नियमित करने की मंजूरी दी, बशर्ते सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। ये स्कूल वहां बने हैं, जहां सडक़ 6 मीटर या इससे ऊपर है।
ये स्कूल नरेला, शहीद भगत सिंह कॉलोनी, नजफगढ़, संगम विहार, असोला, नाथूपुरा, देवली, बदरपुर, श्याम विहार, भगत विहार, मुंडका समेत कुछ और इलाकों की अनधिकृत कॉलोनियों में हैं। एलजी ऑफिस की ओर से बताया गया कि इन इलाकों में ज्यादातर छात्र गरीबी रेखा से हैं और ये स्कूल कई सालों से नियमित होने का इंतजार कर रहे हैं और शिक्षा निदेशालय, एमसीडी और डीडीए से प्रताड़ित हो रहे थे। राजनिवास में हुए संवाद कार्यक्रम के बाद एलजी ने स्कूलों से वादा किया था कि मामले को जल्द हल कर लिया जाएगा।
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