दिल्ली में प्रेस वार्ता : शिक्षा, सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता पर अभाविप का संकल्प

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप), दिल्ली द्वारा आज एक प्रेस वार्ता आयोजित कर 29 से 31 मई 2026 तक भुवनेश्वर में सम्पन्न हुई तीन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक के प्रमुख निर्णयों, पारित प्रस्तावों एवं आगामी वर्ष की कार्ययोजना की विस्तृत जानकारी दी गई। प्रेस वार्ता को अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने संबोधित किया।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक में देशभर के विभिन्न प्रांतों से 400 से अधिक प्रतिनिधि कार्यकर्ताओं ने सहभागिता की। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा, शिक्षा, युवा शक्ति, सामाजिक चुनौतियों एवं वैश्विक परिस्थितियों पर व्यापक चर्चा हुई तथा संगठन की आगामी दिशा एवं कार्यक्रमों का निर्धारण किया गया।

प्रेस वार्ता की प्रमुख बातें

● चार महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रस्ताव पारित

शैक्षिक सुधारों को परिणामकारी बनाने हेतु धरातल पर प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक।

सशस्त्र माओवाद के समाप्तिकाल में शहरी माओवाद एक गंभीर चुनौती।

संगठित आपराधिक एवं जिहादी मानसिकता से महिलाओं के शोषण तथा मतांतरण पर लगे लगाम।

वैश्विक अनिश्चितता के दौर में संयम एवं सजगता का सामूहिक राष्ट्रीय संकल्प समय की मांग।

इसके अतिरिक्त केंद्रीय कार्यसमिति द्वारा "लोकतांत्रिक मूल्यों की पुनर्स्थापना हेतु पश्चिम बंगाल के जनमानस का अभिनंदन" विषयक प्रस्ताव भी पारित किया गया।

● वर्षभर चलेंगे राष्ट्रीय अभियान

डॉ. सोलंकी ने बताया कि आगामी वर्ष में अभाविप निम्नलिखित विषयों पर देशव्यापी अभियान चलाएगी—

SEIL@60 (अन्तर्राज्यीय छात्र जीवन दर्शन कार्यक्रम के 60 वर्ष)

स्क्रीन टाइम टू एक्टिविटी टाइम अभियान

वंदे मातरम् के 150 वर्ष

आपातकाल निषेध के 50 वर्ष

श्री गुरु तेगबहादुर बलिदान दिवस के 350 वर्ष

संत रविदास जी के 650वें प्राकट्योत्सव

इन अभियानों के माध्यम से युवाओं में राष्ट्रीय एकात्मता, सांस्कृतिक चेतना, सामाजिक समरसता एवं सकारात्मक जीवनशैली को प्रोत्साहित किया जाएगा।

● नीट-यूजी, सीयूईटी एवं राष्ट्रीय परीक्षाओं पर चिंता

प्रेस वार्ता में अभाविप ने राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में सामने आई अनियमितताओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की।

मुख्य मांगें—

पेपर लीक और परीक्षा विसंगतियों के दोषियों पर कठोर कार्रवाई।

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की भूमिका की निष्पक्ष जांच।

पूर्णतः पारदर्शी एवं तकनीकी रूप से सुरक्षित परीक्षा तंत्र का निर्माण।

विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के बीच उत्पन्न अविश्वास को दूर करने के लिए ठोस कदम।

डॉ. सोलंकी ने कहा कि लाखों विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़ी परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जा सकती।

● त्रि-भाषा नीति के पूर्ण क्रियान्वयन की मांग

अभाविप ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप त्रि-भाषा नीति का स्वागत करते हुए कहा—

भारतीय भाषाओं में शिक्षा और परीक्षाओं को बढ़ावा दिया जाए।

राष्ट्रीय स्तर की अधिकाधिक परीक्षाएं भारतीय भाषाओं में आयोजित हों।

भाषाई विविधता और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए बहुभाषी शिक्षा आवश्यक है।

विद्यार्थियों को मातृभाषा एवं भारतीय भाषाओं में समान अवसर उपलब्ध कराए जाएं।

● अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने का आह्वान

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अभाविप उद्योग जगत से संवाद कर विश्वविद्यालयों एवं शोध संस्थानों में निवेश बढ़ाने का आग्रह करेगी।

प्रमुख सुझाव—

विश्वविद्यालयों में अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं की स्थापना।

उद्योग-प्रायोजित पीएचडी कार्यक्रमों को बढ़ावा।

स्टार्टअप एवं पेटेंट आधारित अनुसंधान को प्रोत्साहन।

भारतीय भाषाओं में अकादमिक लेखन एवं शोध कार्य के लिए विशेष अनुदान।

उद्योग, विश्वविद्यालय और शोध संस्थानों के बीच समन्वय बढ़ाना।

इसके लिए अभाविप का प्रतिनिधिमंडल उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधियों से भेंट करेगा।

● केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्ति की मांग

अभाविप ने देश के अनेक केंद्रीय विश्वविद्यालयों में रिक्त कुलपति पदों पर चिंता व्यक्त की।

मुख्य बिंदु—

13 से अधिक केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुलपति पद रिक्त हैं।

प्रशासनिक एवं शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं।

उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

अभाविप महामहिम राष्ट्रपति को पत्र लिखकर शीघ्र नियुक्ति की मांग करेगी।

डॉ. वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद में पारित प्रस्ताव विकसित, सुरक्षित, आत्मनिर्भर एवं समृद्ध भारत के निर्माण के प्रति अभाविप की व्यापक दृष्टि को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा सुधारों को धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू करना समय की आवश्यकता है। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान राष्ट्रीय प्राथमिकता होनी चाहिए। शहरी माओवाद जैसी चुनौतियों के प्रति समाज को सजग रहना होगा। वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच राष्ट्रीय हित सर्वोपरि रहना चाहिए।