मध्य प्रदेश में शराब की कीमतों में वृद्धि का रास्ता साफ हो गया है. राज्य की नवनिर्वाचित सरकार ने वित्तीय संकट के दौर में राजस्व बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया है. इसके लिए वित्त विभाग ने शराब ठेके की लाइसेंस फीस में 5 प्रतिशत तक की वृद्धि का प्रस्ताव तैयार कर लिया है और जल्द ही इन नई दरों को प्रदेश की कांग्रेस सरकार लागू कर सकती है. मध्य प्रदेश में अब उपभोक्ताओं को बढ़े हुए दाम पर शराब लेनी होगी. विदेशी ब्रांड की शराब पर उपभोक्ताओं को 10 से 20 रुपये प्रति लीटर अधिक रुपये देने होंगे. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वित्त विभाग जल्द ही कैबिनेट मीटिंग में शराब पर कर में वृद्धि का फैसला लिया जा सकता है, जिसके बाद इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी जाएगी.
विभाग के अधिकारी के मुताबिक 'नई आबकारी नीति के तहत शराब में लगने वाली एक्साइज ड्यूटी के कारण शराब महंगी हो सकती है. प्रदेश में शराब ठेका महंगा होने के कारण शराब की कीमत में 5 से 10 फीसदी तक बढ़ोत्तरी होगी. जिसके बाद शराब निर्माता और ठेकेदारों को शराब की नई कीमत तय करना होगा.' जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश में अब देशी शराब की कीमतों में 5 प्रतिशत तो विदेशी शराब की कीमतों पर 7 से 10 फीसदी तक इजाफा हो सकता है.
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