मध्य प्रदेश में अब नामांतरण के लिए आवेदन कहीं से भी हो सकेगा। अगर जमीन अविवादित है यानी उसे लेकर कोई विवाद नहीं है तो यह प्रक्रिया आप अपने घर बैठे भी कर सकेंगे। ऑनलाइन ही वह अपनी उपस्थिति भी दर्ज करा सकेगा। मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने इस संबंध में साइबर तहसील बनाने को मंजूरी दे दी है। इससे नामांतरण की राह आसान होगी।
साइबर तहसील बनने से नामांतरण के लिए आवेदन कहीं से भी हो सकेगा।
अगर जमीन अविवादित है यानी उसे लेकर कोई विवाद नहीं है तो यह प्रक्रिया आप अपने घर बैठे भी कर सकेंगे।
ऑनलाइन ही वह अपनी उपस्थिति भी दर्ज करा सकेगा। इससे नामांतरण की राह आसान होगी
मध्य प्रदेश कैबिनेट ने साइबर तहसील बनाने को मंजूरी दे दी है। इससे नामांतरण की राह आसान होगी
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें सरकार ने तय किया कि 25 नवंबर को आगर में 550 मेगावाट, शाजापुर में 450 मेगावाट, नीमच में 500 मेगावाट के सोलर प्लांट का शिलान्यास होगा। इसके साथ ही 25 नवंबर से राज्य में ऊर्जा साक्षरता अभियान चलाया जाएगा। इसमें स्कूली बच्चों और आम लोगों को जोड़कर बिजली बचाने से जुड़ी जानकारी के बारे में जागरुकता फैलाई जाएगी।
मंत्रियों को 25 दिसंबर से पहले समीक्षा करने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों से 25 दिसंबर तक अपने-अपने विभागों, जिलों की समीक्षा करने को कहा है। उनसे कहा गया है कि वे विकास कार्यों की समीक्षा करें। 25 दिसंबर से 26 जनवरी तक गुड गवर्नेंस के तहत जनता को दी जाने वाली सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं को बेहतर बनाने के लिए कहा गया है। साथ ही मंत्रियों को अपने प्रभार के जिलों में खाद की उपलब्धता और कोविड-19 वैक्सीनेशन की प्रगति की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं।
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