नेपाल-भारत सीमा पर जारी तनाव के बीच नेपाल की सरकार 114 सशस्त्र सीमा चौकियों की स्थापना करने की योजना बना रही है. भारत के साथ नेपाल 1700 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है. नेपाल भारत के उत्तराखंड के साथ 270 किलोमीटर सीमा साझा करता है. नेपाल यहां कम से कम 10 बीओपी स्थापित करेगा. उत्तराखंड और नेपाल की सीमा पर कुछ बीओपी स्थापित किए जा चुके हैं और वह पहले से ही ऑपरेशन में हैं.
सूत्रों ने बताया कि पिथौरागढ़ के पास सीमा क्षेत्र में छह ऐसी चौकियां प्रस्तावित हैं. इनमें से एक दर्रा लिपुलेख है, जिन पर नेपाल अपना दावा ठोक रहा है. इनमें से एक चौकी पहले ही लिपुलेख दर्रे के पास छंगरू में स्थापित की गयी है, जबकि तीन अन्य झूलाघाट, लाली और पंचेश्वर में स्थापित किए जाने की प्रक्रिया में हैं. पिथौरागढ़ के अलावा, उत्तराखंड में चंपावत और उधम सिंह नगर जैसे जिले नेपाल के साथ अपनी सीमाओं को साझा करते हैं. एक सूत्र ने बताया कि कुछ बीओपी इन जिलों से सटे सीमा के नेपाली हिस्से में आएंगे.
सूत्र ने कहा कि प्रत्येक बीओपी में एक निरीक्षक रैंक के अधिकारी की कमान में 35 सशस्त्र पुलिस कर्मी होंगे. इनका काम सीमा के साथ-साथ सीमा शुल्क कार्यालय की सुरक्षा और वन-संबंधी अपराध की जांच करना शामिल होगा. सूत्रों के अनुसार नेपाल ने भारतीय बॉर्डर वर्तमान में अपने सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) को सौंप रखा है. टाइम्स आफ इंडिया के मुताबिक नेपाल सरकार ने कुछ समय पहले यह निर्णय लिया है कि एसएसबी की तर्ज पर सशस्त्र पुलिस गार्ड को सीमा पर तैनात किया जाएगा.
पिथौरागढ़ से सटे सीमावर्ती क्षेत्र को नेपाल के विरोध प्रदर्शनों के बाद तनावपूर्ण स्थिति में देखा गया है. यही वजह है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई को 80 किलोमीटर लंबी सड़क का उद्घाटन किया था. यह सड़क लिपुलेख दर्रे के समीप तक वाहनों की आवाजाही की अनुमति देगी. नेपाल यह दावा करता है यह उसके क्षेत्र का हिस्सा है. भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह दोहराया है कि यह क्षेत्र भारतीय सीमा के भीतर स्थित है.
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